लखनऊ, राज्य सरकार ने प्रदेश के 39 जिलों में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के लिए 1 लाख 39 हजार 863 किसानों को मुआवजा देने की लिए 48.2 करोड़ रुपये की धनराशि और जारी की है। राजस्व विभाग ने संबंधित जिलाधिकारियों को शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इसे मिलाकर सरकार की ओर से इस साल अब तक राज्य आपदा मोचक निधि से 207.25 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों को राहत देने के लिए जारी की चुकी है।
बाढ़ से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में मुआवजा देने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर शुक्रवार तक फीड किये गए 6 लाख 18 हजार 658 किसानों के नामों के सापेक्ष जिलों की ओर से कुल 207.25 करोड़ रुपये की मांग की गई है। राजस्व विभाग की ओर से अब तक 44 जिलों के कुल 4 लाख 77 हजार 581 किसानों के लिए तीन किस्तों में 159.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। बचे हुए 1 लाख 39 हजार 863 किसानों के लिए 48.20 करोड़ रुपये की धनराशि 39 जिलों को आवंटित की गई है।
इन जिलों के किसानों के लिए जारी की गई धनराशिः झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, गाजीपुर, बहराइच, पीलीभीत, कानपुर देहात, देवरिया, गोरखपुर कानपुर शहर, कुशीनगर, बलरामपुर, हमीरपुर, जालौन, मुरादाबाद, मऊ, चंदौली, महोबा, बस्ती, बाराबंकी, बरेली, वाराणसी, चित्रकूट, सहारनपुर, अंबेडकरनगर, सुलतानपुर, सीतापुर, हरदोई, अमेठी, बलिया, गोंडा, बिजनौर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, मुजफ्फरनगर, रामपुर व भदोही।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोनाकाल के बावजूद किसानों का पूरा ध्यान रख रही है। इसके पहले भी जब भारी बारिश के चलते फसल को नुकसान हुआ तो योगी सरकार ने बिना देरी किए बाढ़ पीड़ित जिलों में मुआवजा देने की घोषणा की। खास बात यह है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी करते हैं।
