शासन ने टिहरी और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों को बदलने के साथ ही 16 आइएएस अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है। आइएएस मंगेश घिल्डियाल को जिलाधिकारी टिहरी और वंदना को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग बनाया गया है। अरविंद सिंह हयाकी कुमाऊं मंडल के नए आयुक्त होंगे। इसके अलावा पाच पीसीएस अधिकारियों के पदभार भी बदले गए हैं।
गुरुवार को शासन ने आइएएस और पीसीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। इसके अनुसार अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश से लोक निर्माण विभाग और अध्यक्ष ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (ब्रिडकुल) का अहम पदभार वापस ले लिया गया है। प्रमुख सचिव आनंद वर्द्धन को प्रमुख सचिव नियोजन तथा बाह्य साहयतित परियोजना का जिम्मा सौंपा गया है।
सचिव आरके सुधाशु को लोक निर्माण विभाग व ब्रिडकुल के अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। सचिव अमित नेगी को चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को मुख्य परियोजना निदेशक सीपीडी का जिम्मा सौंपा गया है। शैलेश बगोली को सचिव आपदा प्रबंधन तथा परियोजना निदेशक बाह्य सहायतित योजना का जिम्मा दिया गया है।
नितेश कुमार झा को सचिव सिंचाई, लघु सिंचाई तथा पेयजल का जिम्मा दिया गया है। हरबंश सिंह चुघ को सचिव वन एवं पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई है। शासन में सचिव अरविंद सिंह ह्याकि को अब आयुक्त कुमाऊं मंडल का जिम्मा सौंपा गया है। सचिव बृजेश कुमार संत को पंचायती राज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी टिहरी वी षणमुगम को अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का जिम्मा दिया गया है। जिलाधिकारी नैनीताल नीरज खैरवाल से आयुक्त कुमाऊं मंडल का अतिरिक्त प्रभार वापस लिया गया है। आइएएस दीपेंद्र कुमार को आयुक्त परिवहन एवं राज्य संपत्ति अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। आइएएस सौरभ गहरवार को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा शासन ने पीसीएस अधिकारियों के पदभार में भी बदलाव किया गया है।
पीसीएस झरना कमठान को एडिशनल मिशन डायरेक्टर एनएचएम की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. अभिषेक त्रिपाठी से यह जिम्मा वापस लिया गया है। उनके शेष पदभार यथावत रहेंगे। अरविंद पाडेय को रुद्रप्रयाग से अपर जिलाधिकारी देहरादून के पद पर भेजा गया है। रामजी शरण को देहरादून से रुद्रप्रयाग भेजा गया है। वह कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को केदारनाथ जाने की अनुमति देने के मामले में चर्चाओं में आए थे। वहीं सचिवालय सेवा से अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत से राज्य संपत्ति अधिकारी का पदभार वापस लिया गया है।
