मूल/स्थायी निवास की अनिवार्यता थोपी सरकारी योजनाओं में
देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से लेकर सूचना आयोग तक अनेक मामलों में असंवैधानिक शर्तों के विरूद्ध कठोर निर्णय पारित कर चुके हैं परन्तु राज्य के कुछ सरकारी कार्यालय अवैधानिक शर्त थोपने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी का सामने आया है जिसमें स्वरोजगार योजना के […]
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