उत्तराखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। भर्ती के लिए एलटी के मौजूदा 1431 पदों को और बढ़ाने की तैयारी है। करीब एक हजार पद बढ़ाए जा सकते हैं। राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस संबंध में शिक्षा महकमे को पत्र भेजा है। वहीं शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भी रिक्त होने वाले पदों की गणना कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में एलटी शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सरकार को राहत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भर्ती प्रक्रिया शुरू होने तक रिक्त पदों की संख्या में इजाफा करने पर सहमति जता चुका है। अभी तक शिक्षा महकमे की ओर से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी संवर्ग के शिक्षकों की भर्ती के लिए गढ़वाल मंडल से 672 व कुमाऊं मंडल से 759 पदों पर अधियाचन राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। भर्ती के लिए पदों में अब इजाफा किया जाएगा। आयोग का पत्र मिलने के साथ शासन से भी निदेशालय को सहमति मिल चुकी है।
एलटी के रिक्त पदों को बढ़ाने के लिए अब एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नत 1949 शिक्षकों का लिफाफा खुलने का इंतजार किया जा रहा है। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को इस मामले में फैसला लेना है। फैसला होने के बाद 1949 पदोन्नत प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा।
उक्त 1949 पदोन्नत प्रवक्ताओं की सूची में करीब 500 तदर्थ प्रवक्ता भी शामिल हैं। शिक्षा महकमे को उम्मीद है कि उक्त पदोन्नति के बाद एलटी के करीब एक हजार पद रिक्त हो जाएंगे। इससे एलटी के कुल करीब 2500 पदों पर भर्ती की जा सकेगी। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने कहा कि पदोन्नति पर स्थिति साफ होते ही आयोग को बढ़ाए जाने वाले पदों का अधियाचन भेजा जाएगा।
प्रवक्ता के पद भी बढ़ेंगे
खास बात ये है कि प्रवक्ता पदों पर भी भर्ती के पदों में इजाफा हो सकता है। अभी राज्य लोक सेवा आयोग को 507 प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। राज्य सरकार राजकीय हाईस्कूलों में हेडमास्टर व इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति की तैयारी में है। इस पदोन्नति के बाद प्रवक्ता के रिक्त पदों में भी इजाफा होगा। ऐसे में प्रवक्ता के पदों को भी बढ़ाया जाएगा।
